२०८३ जेष्ठ २३, शनिबार ०७:४४
मधेश प्रदेश सरकारले दलित समुदायलाई उच्च शिक्षातर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले करोडाँै खर्चेर सात वर्षअघि थालेको दलित छात्रावास निर्माण कार्य सरोकारवाला निकायको लापरवाही र बेवास्ताका कारण अलपत्र छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले ‘बेटी पढाऔँ, बेटी बचाऔँ’ कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा दलित छात्रावास निर्माणका योजना अघि ल्याएका थिए । १२ वटा कोठा, स्नानगृहसहितको शौचालय, फर्निचर, विद्युत् र खानेपानीको सुविधासहितका छात्रावास ६४ दिनमा सम्पन्न गर्ने गरी प्रत्येक छात्रावासका लागि प्रदेश सरकारले ९० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन पनि गरेको थियो ।
प्रदेशका जिल्लाहरु धनुषाको जनकपुरधामस्थित रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस, महोत्तरीको रामानन्द विशेश्वर बहुमुखी क्याम्पस, सर्लाही क्याम्पस मलंगवा, सप्तरीको महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस, सिरहाको सूर्यनारायण सत्यनारायण मोरवैता यादव बहुमुखी क्याम्पस, बाराको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय सिस्वा मोहनपुर तथा पर्साको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा छात्रावास निर्माणको योजना ल्याइएको थियो । निर्माण कार्य शुरु पनि गरिए पनि जनकपुरधामस्थित राराब क्याम्पस बाहेक सबै ठाउँको छात्रावास केही निर्माण भई अधुरै नै छन् ।
राराब क्याम्पसको छात्रावासमा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएपनि विद्युत, खानेपानी, शौचालय र फर्निचरको काम मात्र बांकी छन् । जिम्मेवारीविहिन भएका कारण हस्तान्तरण हुन नसक्दा अलपत्र अवस्थामा छन् ।
सात वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश भवन अधुरै छन् भने तर निर्माण सम्पन्न नभए पनि सम्बन्धित उपभोक्ता समितिहरूलाई ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गरिसकिएको छ । प्रदेश सरकारले ६ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेकामा ३ करोडभन्दा बढी रकम वितरण गरिसकेका छन् । सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण शुरु गरिएका ती छात्रावासको ठेक्का वा निर्माण कार्य कसले गरेको, कति रकम वितरण गरिएको लगायतका कुरा सरोकारवाला सबै निकाय अनभिज्ञ छन् ।
त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री मनोज सिंहले अनभिज्ञता प्रकट गर्दै आफूलाई यस बारेमा थाहा नभएकाले यसबारे जानकारी लिने बताए । उनले भने ‘जेन– जी आन्दोलनको क्रममा धेरै कागजात नष्ट भइसकेकाले शिक्षा मन्त्रालयकै जिम्मेवारीमा पर्छ भन्ने कुनै अभिलेख वा कागजात छैन । ठिकै छ म यस बारे बुझ्छु ।’ शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव दिलिप ठाकुरले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा ८ वटै जिल्लामा दलित छात्रावास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो र केही रकम भुक्तानीसमेत भएको थियो ।
यता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ओमराज ढुंगाना भने ‘योजना कसले राखे, निर्माण कुन निकायमार्फत भयो भने कुराभन्दा पनि समस्याको समाधान सम्भव रहेकाले हामीलाई कसैलाई दोषारोपणभन्दा पनि समाधान तिर जानुपर्छ ।’ निर्माणअघि आफूहरूसँग कुनै औपचारिक स्वीकृति लिइए वा लिइएन भने बारे क्याम्पस प्रमुख पनि अनभिज्ञ छन् ।
धनुषाको जनकपुरधामस्थित रामस्वरुप रामसागर -राराब) बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख बसन्त कर्ण भन्छन्, ‘यो भवन कसले, कुन प्रक्रियाबाट र किन बनायो भन्ने विषयमा हामीसँग स्पष्ट अभिलेख छैन । दलित छात्रावासका रूपमा निर्माण गरिएको बुझिएको छ, तर हस्तान्तरण नै नभएकाले सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । बांकी रहेका शौचालय, विद्युत् र खानेपानीको सामान्य काम कसले पूरा गर्ने भन्ने अन्योल छ ।’
सिरहास्थित सूर्यनारायण सत्यनारायण मोरवैता यादव बहुमुखी क्याम्पसमा त अवस्था झन् दयनीय छ । ११ कोठे छात्रावास निर्माण गर्ने योजना रहे पनि पाँच वटा कोठाको मात्रै छत ढलान गरिएको छ भने बाँकी कोठाहरूमा पिलर उठाएर काम रोकिएको छ । हाल जिर्ण भवनमा संचालन भइरहेको ती क्याम्पसको थप कक्षा कोठाका लागि प्रयोग गर्ने उद्देश्यले क्याम्पस प्रशासन धाइरहेका छन् ।
तर कुनै निकायले चासो लिइरहेका छैनन् । क्याम्पस प्रमुख राजेश्वर प्रसाद यादवले भने ‘यो भवन कसको हो कसले निर्माणको जिम्मेवारी कसले लिएको थियो भन्ने तथ्य पत्ता लगाउन निकै समय लाग्यो । अधुरा रहेका ती भवनको बांकी काम सम्पन्न गराई संचालनका लागि ८३ लाख रुपैयाँको इस्टिमेट बनाएर आगामी बजेटमा समावेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छौं ।’ छात्रावास निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिहरूले असार २० गतेभित्र, अर्थात् जम्मा ६४ दिनमा काम सम्पन्न गर्ने शर्त राखिएको थियो ।
सुरुमै रनिङ बिलका रूपमा ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी पनि गरिएको थियो । निर्माण समयमै पूरा नभएपछि बाँकी रकम रोकिएको थियो । तर एक आर्थिक वर्षपछि कानुनी व्यवस्था संशोधन गरी प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा थप रकमसमेत भुक्तानी गरिएको स्रोतहरू बताउँछन् ।
